रोजगारदाता र श्रमिकको सहमतिमा ल्याइएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आएको ६ वर्ष बितिसक्दा १७ लाख ९४ हजार श्रमिक मात्र आबद्ध भएका छन् । त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको कोषमा आबद्धता भए पनि नियमित योगदान छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा योगदान गर्ने १९ हजार ७ सय ६७ रोजगारदाताले ५ लाख ४३ हजार श्रमिकलाई मात्रै कोषमा आबद्ध गराएका छन् । त्यस्तै वैदेशिक रोजगारमा जाने १२ लाख ५० हजार श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत योगदानबाट प्राप्त ७० अर्ब र त्यसको ब्याजसमेत गर्दा हाल कोषको खातामा करिब एक खर्ब रुपैयाँ छ ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने बेला श्रम स्वीकृति लिने बेला कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । जसका कारण कोषमा आन्तरिक श्रम बजारमा काम गर्ने श्रमिकभन्दा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको आबद्धता बढ्दै गएको हो । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीका अनुसार सरकारले ठोस योजना र कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र विदेशमा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको ठूलो संख्या अझै पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराभन्दा बाहिर छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन सरकारले ठोस योजना र अभिमुखीकरण कार्यक्रम गर्नुभन्दा पनि औपचारिकता र विदेश जानुपूर्वको अनिवार्य प्रक्रियाका रूपमा मात्रै सञ्चालन गर्दा विदेशमा रहेका श्रमिकहरूले यस कोषको महत्त्व नै बुझन सकेन,’ उनले भने ।
नेपाल श्रम शक्ति प्रतिवेदन–२०१७/१८ अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ४४ लाख ११ हजार, औपचारिक क्षेत्रमा २६ लाख ७५ हजार र स्वरोजगारीमा १८ लाख रहेको छ । कोषले ०७५ मंसिर ११ मा लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सुरुमा औपचारिक क्षेत्रलाई मात्रै समेटेको थियो । तर, २०७९ फागुनदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक र २०८० वैशाख १ देखि भने उक्त कार्यक्रममा अनौपचारिक एवं स्वरोजगार श्रमिकलाई समेत समेटिएको हो । सरकारले अझै सरकारी कोषबाट तलब सेवा सुविधा लिने स्थायी, ज्यालादारी एवं करारमा कार्यरत झन्डै ३० हजार कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएको छैन ।
ट्रेड युनियनहरूका अनुसार ६ वर्षसम्ममा कम्तीमा ३५ लाख श्रमिक कोषमा आबद्ध हुने अनुमान थियो । तर, औपचारिक क्षेत्रका ५ लाख श्रमिक मात्रै कोषमा आबद्ध भएका छन् । ट्रेड युनियनहरूको साझा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) ले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार र रोजगारदाता उदासीन भएकाले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अपेक्षाअनुसार श्रमिक आबद्ध नभएका हुन् । ‘जबसम्म सरकारले अनौपचारिकलगायतका श्रमिकको स्थानीय तहमा अनिवार्य पञ्जीकरण गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्धताका लागि व्यवस्था गर्दैन तबसम्म अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक आबद्ध हुँदैनन्,’ जेटीयूसीका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले भने, ‘अर्कोतर्फ औपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता इमानदार देखिएन । रोजगारदाताले हायर एन्ड फायर नीति मात्रै कार्यान्वयन गर्न तयार भए । सामाजिक सुरक्षामा लैजान उदासीन देखिए ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भने कोषमा आबद्ध श्रमिकको संख्यालाई उत्साहजनक ठान्छन् । ‘सुरुवाती चरणमा प्रक्रियागत हिसाबले पनि संख्या कम नै हुन्छ, त्यसैले अहिले नै लक्ष्यअनुसार भएन भनेर निराश हुनुपर्ने अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘अन्य मुलुकको उदाहरण हेर्दा पनि कोषमा योगदान गर्ने श्रमिकको संख्या उत्साहजनक नै हो ।’ साथै उनले कोषका कार्यक्रमलाई सरलीकृत पार्दै समयसापेक्ष हिसाबले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए ।
श्रमिकको योगदान र ब्याजबाट आर्जित गरी कोषसँग रहेको १ खर्ब बराबरको रकमलाई निजी क्षेत्र र कोषको सहकार्यमा उत्पादनमूलक र पूर्वाधारको क्षेत्रमा परिचालन गर्न पनि ढकालको सुझाव छ । ‘ठूला परियोजनाका लागि स्रोत अभाव भइरहेका बेला कोषमा रहेको रकम ब्याजका लागि मुद्दतीमा राख्नुभन्दा निजी क्षेत्रसँग मिलेर ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसबाट कोषमा जम्मा भएको रकमको अधिकतम सदुपयोग हुनुका साथै रोजगारी सिर्जना हुने र त्यसले कोषप्रति सकारात्मक धारणा बन्नेछ ।’
कान्तिपुर बाट
